मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के निर्देशानुसार शराब कंपनी के ठेकेदारों द्वारा यूनियन के माध्यम से अपनी शर्तों का हवाला देकर आपकारी विभाग के साथ मिलकर लाख डाउन एवं कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देकर दुकाने नहीं खोली जा रही है। सूत्रों की माने तो संपूर्ण मध्यप्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए की शराब का व्यापार शराब माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि प्रदेश के संपूर्ण जिलों में आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर शराब दुकान चालू कराएं अन्यथा इस वर्ष के ठेके निरस्त कर अपनी नीति बनाकर शासन हित में कार्य करें। वर्तमान समय में सरकार के खजाने में धन एकत्र ना होकर शराब माफियाओं का भला हो रहा है स्थानीय जिला प्रशासन के साथ-साथ आबकारी विभाग भी मौन है यह एक विचारणीय प्रश्न है?
शराब कंपनी के ठेकेदारों द्वारा शासन के साथ षड्यंत्र-आबकारी विभाग भी मौन?